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मध्य प्रदेश: जल्द ही खत्म हो सकता है 12वीं के छात्रों का इंतजार, 1 जून के बाद होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर फैसला


स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देख कर ही 12वीं की परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा

मध्य प्रदेश: जल्द ही खत्म हो सकता है 12वीं के छात्रों का इंतजार, 1 जून के बाद होगा बोर्ड एग्जाम को लेकर फैसला
सांकेतिक तस्‍वीर

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में 12वीं के छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. 12वीं( Board Exam) की परीक्षा कब होंगी और इसका तरीका क्या रहेगा इस पर 1 जून के बाद फैसला हो सकता है. सोमवार को स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देख कर ही 12वीं की परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा. परीक्षाओं को लेने से पहले परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षाओं की पूरी तैयारियां कर ली हैं. फिलहाल, परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है. तो पुराने पैटर्न से ही एग्जाम होना तय है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की वर्चुअली बैठक

परमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअली बैठक हुई थी. इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल रश्मि अरुण शमी समेत सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्ष शामिल थे.

राज्य की जमीनी हकीकत जानकर ही लें फैसला

वर्चुअली बैठक में राजनाथ सिंह ने CBSE की परीक्षाओं को लेकर कहा कि परीक्षा कराने से पहले आप सभी राज्य की जमीनी हकीकत जानकर ही सही फैसला करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 18 से 45 साल की आयु वर्ग के शिक्षकों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दें और विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन के लिए जल्द ही रणनीति बनाए.

25 मई तक दें सुझाव

परमार ने बताया कि बैठक में कहा गया है कि 12वीं की परीक्षाओं का असर राज्य की बोर्ड परीक्षाओं और देश भर में होने वाले सभी एंट्रेंस टेस्ट टेस्ट पर पड़ता है. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 25 मई तक सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिखित में सुझाव मांगे गए हैं. राज्यों के इनपुट के आधार पर सभी छात्रों के हित में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बारे में केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा

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