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मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सफाई दी :मध्यप्रदेश में कल से लॉकडाउन लागू करने संबंधी खबरें निराधार; सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सफाई दी :मध्यप्रदेश में कल से लॉकडाउन लागू करने संबंधी खबरें निराधार; सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया


भोपाल4 घंटे पहले
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन की खबरों को अफवाह बताया है।
  • मध्यप्रदेश में पिछले 15 दिन से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉकडाउन लागू करने संबंधी सोशल मीडिया में चल रहीं खबरों को निराधार बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों में खबर चल रही है कि मध्यप्रदेश में कल से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यह खबर पूर्णतः निराधार है। राज्य में लॉकडाउन को लेकर शासन द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है और इसे 31 जुलाई तक किया गया है।  

शिवराज का ट्वीट- 

मुख्यमंत्री को खुद इस मामले में इसलिए सफाई देनी पड़ी, क्योंकि प्रदेश में गुरुवार से लॉकडाउन करने को लेकर सोशल मीडिया में लगातार खबरें प्रसारित हो रही थीं। दरअसल, प्रदेश में पिछले 15 दिन से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 24 घंटे के अंदर 872 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 19977 हो गई है। संक्रमितों की संख्या का 20 हजार का आंकड़ा आज पार हो जाएगा। इनमें से 673 लोगों की मौत हुई है और 13575 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 

सीएम हर रोज कर रहे हैं समीक्षा 
मुख्यमंत्री चौहान खुद प्रतिदिन कोरोना मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जिला और तहसील स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समूह बने हुए हैं। इनमें संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हैं। वे स्थानीय स्थितियों की बारीकी से समीक्षा करने के बाद प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्णय ले रहे हैं।

ग्वालियर-मुरैना बने एपिसेंटर 
अब राज्य में एक्टिव केस 4757 हैं। हालाकि, 15 दिन पहले एक्टिव केस 2500 से कुछ अधिक थे। एक्टिव केस की संख्या बढ़ना ही सबके लिए चिंता की खबर है। हालांकि मरीजों के ठीक होने की दर भी 70 प्रतिशत से अधिक है। इन दिनों ग्वालियर और मुरैना जिलों में कोरोना के मामले तेजी से प्रकाश में आने के कारण वहां ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इंदौर, भोपाल और कुछ अन्य जिलों में भी स्थिति पर सरकार लगातार निगाह रखे हुए हैं।

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