मध्य प्रदेश: ट्रांसफर की लास्ट डेट खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 6 दिन, अभी तक नहीं आई है तबादला लिस्ट; 24 हजार एप्लिकेशन पेंडिंग

प्रदेश में सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे. इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति जारी की थी

मध्य प्रदेश वल्लभ भवन

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सिर्फ 6 दिन बचे हैं ट्रांसफर (Transfer) कराने के लिए . 31 जुलाई ट्रांसफर की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक भी ट्रांसफर की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है. इस बात से अधिकारी और कर्मचारी दोनों परेशान हैं. बताया जा रहा है कि सभी विभागों में करीब 24 हजार ट्रांसफर एप्लिकेशन पेंडिंग पड़ी हैं. दरअसल तबादलों की लिस्ट मंत्रियों के दफ्तरों में अटकी हुई हैं.

इसकी वजह तबादला नीति में शामिल दो नियम हैं। इसके चलते तबादला सूचियां मंत्रियों के यहां अटकी हैं। कई मंत्री लिस्ट को मंत्रालय भेज चुके हैं, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने जांच के नाम पर अब तक आदेश जारी नहीं किए हैं.

25 दिन बीत जाने के बाद भी विभागों ने जारी की सिर्फ 1-1 सूची

प्रदेश में सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे. इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति जारी की थी. इसमें गया कहा था कि तबादलों की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. इस के बाद एक भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी उच्च शिक्षा, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर और पंचायत और ग्रामीण विभाग ने केवल एक-एक सूची ही जारी की है.

इन दो कारणों से नहीं हो पा रही लिस्ट जारी

सूत्रों की माने तो तबादला लिस्ट जारी नहीं हो पाने की दो वजह हैं. दरअसल, तबादला नीति में साफ कहा गया कि ट्रांसफर आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आदेश को कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके. यदि ऐसा होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव जिम्मेदार होंगे. इसके साथ ही विभाग प्रमुखों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वो ट्रांसफर लिस्ट अपने ऑफिशियल ई-मेल से जारी करेंगे.

इस दो नियमों के चलते अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव मंत्रियों से डिस्कशन कर ट्रांसफर लिस्टों को बारीकी से चेक कर रहे हैं. इसके चलते आदेश जारी होने में काफी देर हो रही है.

सरकार ट्रांसफर से हटे प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ा सकती है

सूत्रों का कहना है कि अब तक सूचियां जारी नहीं होने के कारण कई मंत्री नाराज हैं. वो27 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार तबादला से हटे प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ा भी सकती है. वहीं राज्य कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दो साल बाद तबादलों से रोक हटी है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाए हैं. अगर लास्ट समय पर ट्रांसफर का ऑर्डर आता है तो परिवार को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है.