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Free में ऑफिस दे रही है सरकार! 24 घंटे बिजली, Wi-Fi… कॉल सेंटर खोलें या IT से जुड़ा कोई और काम, ऐसे करें Apply

Free में ऑफिस दे रही है सरकार! 24 घंटे बिजली, Wi-Fi… कॉल सेंटर खोलें या IT से जुड़ा कोई और काम, ऐसे करें Apply


स्टार्टअप कंपनियों को प्लग-एन-प्ले सुविधा युक्त ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा. इनमें सामान्यतः मीटिंग रूम्स, ब्रेकआउट एरिया, रिसेप्शन एरिया, वॉशरूम और पूरा ऑफिस सेटअप दिया जाएगा

Free में ऑफिस दे रही है सरकार! 24 घंटे बिजली, Wi-Fi… कॉल सेंटर खोलें या IT से जुड़ा कोई और काम, ऐसे करें Apply
Digital India: आईटी स्‍टार्टअप्‍स को फ्री में ऑफिस सेटअप दे रही है बिहार सरकार

आईटी (Information Technology) से जुड़ा कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस खोलने के लिए जगह नहीं है तो सरकार आपको फ्री में ऑफिस का पूरा सेटअप मुहैया करवा रही है. डिजिटल इंडिया के तहत यह स्कीम बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Information Technology, Bihar) की ओर से दी जा रही है. आईटी से संबंधित कई तरह के स्टार्टअप्स कंपनियों को सरकार 6 महीने के लिए फ्री में काफी कुछ मुहैया कराएगी.

दरअसल, बिहार सरकार ने पटना के डाक बंगला चौराहा के अलावा बिहटा और राजगीर में इसके लिए जमीन अधिग्रहण किया है, जिन पर पीपीपी मोड से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है. इसके साथ ही Patna स्थित बिस्कोमान टावर में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 14वीं मंजिल का भी अधिग्रहण किया गया है. इन सारे जगहों पर बिहार सरकार की ओर से ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया जाना है. इसके आवंटन के लिए स्टार्टअप कंपनियों से आवेदन मंगाए गए हैं. अगर आप भी आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपना ऑफिस खाेलने के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं.

किस तरह के कामों के लिए दिए जाएंगे ऑफिस स्पेस

  • आईटी पार्क सॉफ्टवेयर और सेवाएं
  • BPRO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
  • KPO यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग
  • LPU एलपीयू यानी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग
  • कॉल सेंटर (Call Center)
  • डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट
  • स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स
  • डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी
  • बिग डाटा एनालिटिक्स… और
  • आईटी से जुड़ी अन्य कोई टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स

24 घंटे बिजली, हाई स्पीड इंटरनेट

बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में परिभाषित स्टार्टअप कंपनियों को प्लग-एन-प्ले सुविधा युक्त ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा. इनमें सामान्यतः मीटिंग रूम्स, ब्रेकआउट एरिया, रिसेप्शन एरिया, वॉशरूम और पूरा ऑफिस सेटअप दिया जाएगा. सुविधाओं की बात करें तो पावर बैकअप के साथ 24 घंटे बिजली मिलेगी. हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर बैंडविथ सेवा दी जाएगी. इसके साथ ही सुरक्षा सेवाएं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

कितने समय के लिए दिया जाएगा ऑफिस स्‍पेस

शुरुआत में ऑफिस स्पेस का आवंटन 6 महीने के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा. 6 महीने के दौरान निरीक्षण व मूल्यांकन रिपोर्ट और योजना कार्यकारी समिति के फैसले के आधार पर इसे फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त स्टार्टअप के पास योजना कार्यकारी समिति द्वारा तय दरों पर किराए का भुगतान कर आवंटन अवधि को अगले 2 साल के लिए विस्तारित किया जा सकेगा.

Call Center (1)

(सांकेतिक तस्‍वीर/Photo Source: NY Times)

कैसे और कहां करना होगा आवेदन?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा. तमाम जरूरी पात्रता और मानदंडों को पढ़ने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं. 8 जून तक आवेदन किया जा सकता है.

स्टार्टअप कंपनियों द्वारा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद योजना कार्यकारी समिति इन आवेदनों का मूल्यांकन करेगी. मानदंडों और प्राथमिकताओं के आधार पर जगह का आवंटन किया जाएगा. तकनीकी स्कोर का वेटेज 80 फीसदी जबकि वित्तीय स्कोर का वेटेज 20% होगा.

क्या हमेशा के लिए ​फ्री रहेगी सुविधाएं?

नहीं! स्टार्टअप कंपनी को आवंटित क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का एक पट्टा किराया निर्धारित किया जाएगा. यह राशि अधिकतम 6 महीने की प्रारंभिक अवधि के बाद मासिक आधार पर देय होगी. पट्टा किराया अधिग्रहण के पहले 3 वर्षों के लिए तय किया जाएगा और इसके बाद 10 फीसदी की वार्षिक वृद्धि की जाएगी.

इंटरनेट सुविधा का शुल्क उपयोग के आधार पर देय होगा और इसका भुगतान मासिक तौर पर करना होग. मेंटेनेंस चार्ज, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, ऑपरेशन के लिए जो प्रबंधन लागत होगी उसका समय समय पर तय दरों के अनुसार भुगतान करना होगा. डिटेल में जानकारी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर ब्रोशर उपलब्ध है.

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