जानिए क्या है PLI स्कीम, जिससे मिल रही हजारों लोगों को नौकरी, PM मोदी ने दी इसकी जानकारी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ग्लोबल हब बनाने के लिए कंपनियों नई स्कीम की शुरुआत की है. इसी का नाम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) है

फाइल फोटोः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम (PLI Schemes) शुरू की हैं. ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है.राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए.  पीएम मोदी का कहना है कि देश अब विकास का इंतजार नहीं कर सकता, मिलकर काम करने से मिलेगी सफलता.

आइए जानें PLI स्कीम के बारे में…

केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की है. इसके जरिए कंपनियों को भारत में अपनी यूनिट लगाने और एक्सपोर्ट करने पर विशेष रियायत के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है.

क्या है सरकार की तैयारी

अगले पांच साल में देश में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का इंसेंटिव देगी. इससे देश में प्रोडक्ट बनने से भारत का इंपोर्ट पर खर्च घट जाएगा. देश में जब सामान बनेगा तो रोजगार के भी नए अवसर तैयार होंगे.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के साथ-साथ घरेलू कंपनियों को प्लांट लगाने में मदद मिलेगी. यह योजना 5 साल के ​लिए है.

इसमें कंपनियों को कैश इंसेंटिव मिलेगा. इस स्कीम का लाभ सभी उभरते सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान, टेलिकॉम, फार्मा, और सोलर पीवी निर्माण आदि ले सकते हैं

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इकोनॉमी का पहिया तेज घुमाने सरकार मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. इसी की तहत पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है.मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की संभावना ज्यादा है इसलिए पीएलआई स्कीम पर सरकार का पूरा जोर है.

इससे क्या होगा

फार्मा के बाद अब टेलीकॉम उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई के तहत 12,195 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना बनाई गई है. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत अगले पांच साल में 2,44,200 करोड़ रुपये के टेलीकॉम उपकरणों का उत्पादन होगा.

बनेंगे नई नौकरियों के मौके

सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इससे 40 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. इससे 1.95 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा . ऐसे में कुल 17000 करोड़ रुपये का टैक्स रेवेन्यू पैदा होगा. सरकार इसके जरिए भारत को दुनिया के टॉप 3 स्मार्टफोन उत्पादक देशों में शामिल करना चाहती है.

रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम मैन्युफैक्चिरिंग में पीएलआई की घोषणा बड़ा कदम है. इससे देश में स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को 4 से 6 फीसदी की टैक्स छूट मिल सकती है.

1.46 लाख करोड़ रुपये के दूसरे PLI इन्वेस्टमेंट से लगभग 62 फीसदी निवेश कार, बैटरी और दवा बनाने पर होगा. सरकार के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिशों का सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक कार, बैटरियां, फूड प्रोसेसिंग और कपड़े बनाने वाली कंपनियों को होगा.