
बड़ी खबर: कांग्रेस के छह बागी विधायक ठहराए गए अयोग्य, इस्तीफा मंजूर, सिंधिया खेमे के हैं सभी
Saturday, 14 March 2020
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अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पहले ही मंत्रिमंडल से कर दिया गया है बर्खास्त
भोपाल/ मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने बागी विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के छह बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और सदन ने उन्हें अयोग्य ठहराया है। जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, वो सभी सिंधिया खेमे के थे। अयोग्य ठहराए गए सभी विधायक पूर्व में कमलनाथ की सरकार में मंत्री थे। मंत्री पद से उन्हें पहले ही हटा दिया गया है।
दरअसल, सिंधिया गुट के छह मंत्री ज्योतिरादित्य के इस्तीफा देने के बाद से ही बेंगलुरू में हैं। बीजेपी नेताओं के जरिए इनलोगों ने अपना इस्तीफा भेज दिया था। उसके बाद वीडियो जारी कर भी इस्तीफे की बात कही थी। इस्तीफे के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने उन्हें उपस्थित होकर बात रखने को कहा था। लेकिन शुक्रवार को वह सदन में नहीं पहुंचे।
शनिवार के दिन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने उन सभी विधायकों को सदन की मर्यादा को उल्लंघन करने के मामले में अयोग्य ठहारा दिया है। साथ ही उनका इस्तीफा दस मार्च से मंजूर कर लिया है। जिन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनमें सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी शामिल हैं।
बेंगलुरु में हैं सभी
अयोग्य ठहराए गए सभी विधायक अभी बेंगलुरु में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इनलोगों वीडियो जारी कर कहा था कि हम सभी लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। सदन में उपस्थित नहीं होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें शनिवार को दोपहर पौने तीन बजे तक उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था लेकिन बेंगलुरू से कोई भी नहीं पहुंचा। उसके बाद एनपी प्रजापति ने यह कदम उठाया है।
कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
मध्यप्रदेश में 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बीजेपी सत्र शुरू होने से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत से पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। 16 मार्च से 13 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है।
मध्यप्रदेश में 16 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बीजेपी सत्र शुरू होने से पहले फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत से पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। 16 मार्च से 13 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है।
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